रित्तो मनाङ
मनाङ सदरमुकाम चामेसँग जोडिएको लालीगुँरास प्राथमिक विद्यालयकी शिक्षिका मीना लामालाई दिन काट्नै धौधौ हुन्छ। किनभने, विद्यालयको बालकक्षामा नौ बालबालिकाको नाम लेखाइए पनि दैनिक हाजिरी मुस्किलले चार जनाको मात्र हुन्छ। जबकि, त्यहाँ सरकारले तीन जना शिक्षकको दरबन्दी दिएको छ।
विमानस्थल रहेको हुम्डेस्थित निम्न माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थी बराबर छन्, आठ। यीमध्ये चार जना बालकक्षाका हुन्। २ देखि ४ र ७ कक्षामा एक जना पनि विद्यार्थी छैनन्। २२ घर रहेको हुम्डे गाउँको यस विद्यालयमा आठ विद्यार्थीले नाम लेखाए पनि सबै विद्यार्थी हाजिर भएको दिनै हुँदैन। भएका विद्यार्थी पनि यहीँका रैथाने परिवारका बालबालिका होइनन्। रुकुम, धादिङ र गोरखाबाट ज्याला मजदुरी गर्न आएका परिवारले विद्यालयलाई शून्य हुनबाट जोगाएका छन्। ३२ वर्षदेखि मनाङमा कार्यरत हुम्डे निमाविका प्रधानाध्यापक रुद्रराज पौडेल भन्छन्, "मनाङीका एउटै बच्चा छैन।"
स्थानीयवासीका अधिकांश बालबालिका जिल्लाबाहिरका निजी विद्यालयमा पढ्छन्। जस्तै ः हुम्डेनजिकै तिब्बती सहयोगमा स्थापित लोफेलिग आवासीय विद्यालयमा ६० विद्यार्थी छन्। नेपाली, अंग्रेजी र तिब्बती भाषामा पढाइ हुने भएकाले त्यस्ता विद्यालयमा आकर्षण बढेको मनाङ मस्र्याङदी क्लबका संस्थापक विनोद गुरुङको भनाइ छ।
चिटिक्क परेका भवन, रंगरोगन लगाइएका भित्ता, सफा कक्षाकोठा, महिलामैत्री शौचालय, विद्यालय सुरक्षाका लागि अग्लो पर्खाल, पर्खालभित्र प्रशस्त खेलमैदान। यहाँका विद्यालयहरू हेर्दा कुनै उन्नत सहरका सुविधासम्पन्न विद्यालय पुगेजस्तो लाग्छ। तर, विद्यार्थी भने नगण्य। १९ वर्षदेखि मनाङका विभिन्न विद्यालयमा बिताएका तिलिचो निमाविका प्रधानाध्यापक यमबहादुर तिमिल्सेना भन्छन्, "गाउँमै मान्छे छैनन्। विद्यार्थी कताबाट आउनू ?"
मनाङमा तीनवटा निजीसहित २७ सरकारी विद्यालयमा ८ सय ९० विद्यार्थी रहेको तथ्यांक छ। माविमा १ सय ३२, निमावि २ सय २१ र प्रावि तहमा ३ सय ८५ जना विद्यार्थी रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका उपसचिव हेमबहादुर क्षेत्री बताउँछन्। जनसंख्यासँगै विद्यार्थी पलायनले यहाँको तीन सय शिक्षकको दरबन्दी खेर गएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले मनाङमा थप २७ जना स्थायी दरबन्दीका लागि विज्ञापन गरेको छ। मनाङको शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले वाषिर्क आठ करोड रुपियाँ लगानी गर्दै आएको छ।
घ्यारुङ गाविसका कुल ६८ घरमध्ये १६ घरमा विद्यालय उमेरका बालबालिका नभएका दम्पती बस्छन्। बाँकीमा एकल व्यक्ति मात्र छन्। उक्त गाउँको प्राथमिक विद्यालयमा पाँच जनाले नाम लेखाएका छन्। तीमध्ये दुई जना मात्र नियमित विद्यालय जान्छन्। तर, त्यहाँ शिक्षक दरबन्दी चार जनाको रहेको प्रधानाध्यापक आनन्दराज खनाल बताउँछन्। विद्यार्थी नभएकै कारण दुई शिक्षकलाई अन्यत्रै काजमा खटाइएको छ।
३८ घरपरिवार मात्र रहेको छिमेकी गाविस ङावलको समस्या पनि त्यस्तै हो। यहाँ ८ कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयलाई तीन विद्यार्थी र चार शिक्षकले धानेको प्रधानाध्यापक कान्छा प्रजापतिको भनाइ छ।
विद्यालय मात्रै होइन, बालबालिका र महिलालाई लक्षित गरिएका सामाजिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका छन्, जनसंख्या घटेकाले। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था केयर नेपालको सुआहारा कार्यक्रमलाई पनि परेको छ। जिल्लाका दुई वर्षसम्मका बालबालिका र गर्भवती महिलालाई लक्षित पौष्टिक आहार कार्यक्रमकी वरिष्ठ सामाजिक परचिालक कल्पना श्रेष्ठ भन्छिन्, "एउटा गाउँमा बढी भए दुई जना बच्चा र एक-दुई जना गर्भवती फेला पर्छन्। कतिपय गाउँमा न बच्चा फेला पर्छन्, न गर्भवती महिला नै।"
जिल्लाको विकास अनुगमन गर्न गएका अधिकारीहरू त्यस बेला छक्क परे, जब विद्यालयहरूमा शिक्षकले स्वागत गरे तर विद्यार्थी भेटिएनन्। विकास र शान्ति सुरक्षाबारे अनुगमन गर्न माथिल्लो मनाङका सात गाविस पुगेको टोली अचम्मित भएर फर्कियो। टोलीले दुर्गम गाउँमा पुगेको विकासबाट लाभ उठाउने स्थानीयवासी त भेटेन नै, मुख्य पर्यटकीय मार्गका होटल र व्यापारीबाहेक गाउँमा आवादी भर्ने दोस्रो व्यक्ति नै पाएन। जिल्लाका महिलाहरूको अवस्थाबारे बुझ्न अनुगमनमा गएकी महिला विकास अधिकृत नीलाकुमारी घिमिरे भन्छिन्, "गाउँघरमा त महिला र बालबालिका नै फेला परेनन्। के आवश्यकता सोध्नू ?"
चोरी, डकैतीलगायत आपराधिक घटना र व्यक्तिगत झैझगडाका मुद्दा मनाङका अड्डा-अदालत मुस्किलले पुग्छन्। समुदायले चुनेका मिथेवा(मुखिया)हरूले नै विवाद मिलाउँछन्। तीन वर्षदेखि जिल्ला अदालतमा एउटा पनि देवानी मुद्दा दायर भएको छैन, दर्ता भएका पुराना मुद्दा पनि फैसला भइसकेका छन्। ०६६ सम्म त यहाँ कारागार पनि थिएन। यार्सागुम्बा टिप्ने क्रममा गोरखा र मनाङका स्थानीयबीच झगडा हुँदा ७ जेठ ०६६ मा सात जना मारएिको घटनाका अभियुक्तलाई कारावास सजाय भएपछि मात्र कारागारको आवश्यकता परेको थियो। ४० अभियुक्तमध्ये १९ जनालाई कैद सजाय भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अन्यत्र सारेर कारागार स्थापना गरियो। अदालतमा मुद्दा नपर्ने भएकाले नै साउन ०६८ बाट छिमेकी जिल्ला लमजुङका न्यायाधीश काशीनाथ पोखरेललाई यहाँको अदालतको पनि जिम्मा तोकिएको छ।
खासमा बढ्दो बसाइँसराइले मनाङलाई निकै पिरोलेको छ। मनाङवासीको उद्देश्य मनग्गे पैसा कमाएर मुख्य सहर पोखरा, काठमाडौँ र चितवनमा बसाइँसराइ गर्नु हो। हुन पनि ०४८ मा मनाङको जनसंख्या १२ हजार थियो भने ०५८ मा ९ हजार र ०६८ को जनगणना अनुसार त यो ६ हजार ४ सयमा सीमित छ।
थातथलो छाड्नेहरू बढ्दै जानु र अन्यत्रबाट आउनेलाई स्थायी बसोवासका लागि जग्गा खरदि गर्न नदिने प्रवृत्तिले जनसंख्या र बस्ती विकासमा बाधा पुगेको एकीकृत नेकपा माओवादीका जिल्ला इन्चार्ज पासाङ विष्ट बताउँछन्। बाहिरबाट आएर स्थानीय भाषामा माक्पा शब्दले चिनिने घरज्वाइँजस्तै भएर बसेपछि मात्र यहाँ जग्गा किन्न र घर बनाउन पाइन्छ।
मनाङीहरू गाउँ नै रित्याएर सहर, राजधानी अनि विदेश भासिँदै छन्। मनाङमा राज्यले गररिहेको लगानीको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। त्यसैले त शिक्षा कार्यालयका उपसचिव हेमबहादुर क्षेत्री भन्छन्, "यति धेरै खर्च गरेर राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार पार्नुभन्दा यो लगानीले जिल्लामा एउटै स्तरीय आवासीय विद्यालय स्थापना गरे बेस हुन्छ।"
विमानस्थल रहेको हुम्डेस्थित निम्न माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थी बराबर छन्, आठ। यीमध्ये चार जना बालकक्षाका हुन्। २ देखि ४ र ७ कक्षामा एक जना पनि विद्यार्थी छैनन्। २२ घर रहेको हुम्डे गाउँको यस विद्यालयमा आठ विद्यार्थीले नाम लेखाए पनि सबै विद्यार्थी हाजिर भएको दिनै हुँदैन। भएका विद्यार्थी पनि यहीँका रैथाने परिवारका बालबालिका होइनन्। रुकुम, धादिङ र गोरखाबाट ज्याला मजदुरी गर्न आएका परिवारले विद्यालयलाई शून्य हुनबाट जोगाएका छन्। ३२ वर्षदेखि मनाङमा कार्यरत हुम्डे निमाविका प्रधानाध्यापक रुद्रराज पौडेल भन्छन्, "मनाङीका एउटै बच्चा छैन।"
स्थानीयवासीका अधिकांश बालबालिका जिल्लाबाहिरका निजी विद्यालयमा पढ्छन्। जस्तै ः हुम्डेनजिकै तिब्बती सहयोगमा स्थापित लोफेलिग आवासीय विद्यालयमा ६० विद्यार्थी छन्। नेपाली, अंग्रेजी र तिब्बती भाषामा पढाइ हुने भएकाले त्यस्ता विद्यालयमा आकर्षण बढेको मनाङ मस्र्याङदी क्लबका संस्थापक विनोद गुरुङको भनाइ छ।
चिटिक्क परेका भवन, रंगरोगन लगाइएका भित्ता, सफा कक्षाकोठा, महिलामैत्री शौचालय, विद्यालय सुरक्षाका लागि अग्लो पर्खाल, पर्खालभित्र प्रशस्त खेलमैदान। यहाँका विद्यालयहरू हेर्दा कुनै उन्नत सहरका सुविधासम्पन्न विद्यालय पुगेजस्तो लाग्छ। तर, विद्यार्थी भने नगण्य। १९ वर्षदेखि मनाङका विभिन्न विद्यालयमा बिताएका तिलिचो निमाविका प्रधानाध्यापक यमबहादुर तिमिल्सेना भन्छन्, "गाउँमै मान्छे छैनन्। विद्यार्थी कताबाट आउनू ?"
मनाङमा तीनवटा निजीसहित २७ सरकारी विद्यालयमा ८ सय ९० विद्यार्थी रहेको तथ्यांक छ। माविमा १ सय ३२, निमावि २ सय २१ र प्रावि तहमा ३ सय ८५ जना विद्यार्थी रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका उपसचिव हेमबहादुर क्षेत्री बताउँछन्। जनसंख्यासँगै विद्यार्थी पलायनले यहाँको तीन सय शिक्षकको दरबन्दी खेर गएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले मनाङमा थप २७ जना स्थायी दरबन्दीका लागि विज्ञापन गरेको छ। मनाङको शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले वाषिर्क आठ करोड रुपियाँ लगानी गर्दै आएको छ।
घ्यारुङ गाविसका कुल ६८ घरमध्ये १६ घरमा विद्यालय उमेरका बालबालिका नभएका दम्पती बस्छन्। बाँकीमा एकल व्यक्ति मात्र छन्। उक्त गाउँको प्राथमिक विद्यालयमा पाँच जनाले नाम लेखाएका छन्। तीमध्ये दुई जना मात्र नियमित विद्यालय जान्छन्। तर, त्यहाँ शिक्षक दरबन्दी चार जनाको रहेको प्रधानाध्यापक आनन्दराज खनाल बताउँछन्। विद्यार्थी नभएकै कारण दुई शिक्षकलाई अन्यत्रै काजमा खटाइएको छ।३८ घरपरिवार मात्र रहेको छिमेकी गाविस ङावलको समस्या पनि त्यस्तै हो। यहाँ ८ कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयलाई तीन विद्यार्थी र चार शिक्षकले धानेको प्रधानाध्यापक कान्छा प्रजापतिको भनाइ छ।
विद्यालय मात्रै होइन, बालबालिका र महिलालाई लक्षित गरिएका सामाजिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका छन्, जनसंख्या घटेकाले। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था केयर नेपालको सुआहारा कार्यक्रमलाई पनि परेको छ। जिल्लाका दुई वर्षसम्मका बालबालिका र गर्भवती महिलालाई लक्षित पौष्टिक आहार कार्यक्रमकी वरिष्ठ सामाजिक परचिालक कल्पना श्रेष्ठ भन्छिन्, "एउटा गाउँमा बढी भए दुई जना बच्चा र एक-दुई जना गर्भवती फेला पर्छन्। कतिपय गाउँमा न बच्चा फेला पर्छन्, न गर्भवती महिला नै।"
जिल्लाको विकास अनुगमन गर्न गएका अधिकारीहरू त्यस बेला छक्क परे, जब विद्यालयहरूमा शिक्षकले स्वागत गरे तर विद्यार्थी भेटिएनन्। विकास र शान्ति सुरक्षाबारे अनुगमन गर्न माथिल्लो मनाङका सात गाविस पुगेको टोली अचम्मित भएर फर्कियो। टोलीले दुर्गम गाउँमा पुगेको विकासबाट लाभ उठाउने स्थानीयवासी त भेटेन नै, मुख्य पर्यटकीय मार्गका होटल र व्यापारीबाहेक गाउँमा आवादी भर्ने दोस्रो व्यक्ति नै पाएन। जिल्लाका महिलाहरूको अवस्थाबारे बुझ्न अनुगमनमा गएकी महिला विकास अधिकृत नीलाकुमारी घिमिरे भन्छिन्, "गाउँघरमा त महिला र बालबालिका नै फेला परेनन्। के आवश्यकता सोध्नू ?"
चोरी, डकैतीलगायत आपराधिक घटना र व्यक्तिगत झैझगडाका मुद्दा मनाङका अड्डा-अदालत मुस्किलले पुग्छन्। समुदायले चुनेका मिथेवा(मुखिया)हरूले नै विवाद मिलाउँछन्। तीन वर्षदेखि जिल्ला अदालतमा एउटा पनि देवानी मुद्दा दायर भएको छैन, दर्ता भएका पुराना मुद्दा पनि फैसला भइसकेका छन्। ०६६ सम्म त यहाँ कारागार पनि थिएन। यार्सागुम्बा टिप्ने क्रममा गोरखा र मनाङका स्थानीयबीच झगडा हुँदा ७ जेठ ०६६ मा सात जना मारएिको घटनाका अभियुक्तलाई कारावास सजाय भएपछि मात्र कारागारको आवश्यकता परेको थियो। ४० अभियुक्तमध्ये १९ जनालाई कैद सजाय भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अन्यत्र सारेर कारागार स्थापना गरियो। अदालतमा मुद्दा नपर्ने भएकाले नै साउन ०६८ बाट छिमेकी जिल्ला लमजुङका न्यायाधीश काशीनाथ पोखरेललाई यहाँको अदालतको पनि जिम्मा तोकिएको छ।खासमा बढ्दो बसाइँसराइले मनाङलाई निकै पिरोलेको छ। मनाङवासीको उद्देश्य मनग्गे पैसा कमाएर मुख्य सहर पोखरा, काठमाडौँ र चितवनमा बसाइँसराइ गर्नु हो। हुन पनि ०४८ मा मनाङको जनसंख्या १२ हजार थियो भने ०५८ मा ९ हजार र ०६८ को जनगणना अनुसार त यो ६ हजार ४ सयमा सीमित छ।
थातथलो छाड्नेहरू बढ्दै जानु र अन्यत्रबाट आउनेलाई स्थायी बसोवासका लागि जग्गा खरदि गर्न नदिने प्रवृत्तिले जनसंख्या र बस्ती विकासमा बाधा पुगेको एकीकृत नेकपा माओवादीका जिल्ला इन्चार्ज पासाङ विष्ट बताउँछन्। बाहिरबाट आएर स्थानीय भाषामा माक्पा शब्दले चिनिने घरज्वाइँजस्तै भएर बसेपछि मात्र यहाँ जग्गा किन्न र घर बनाउन पाइन्छ।
मनाङीहरू गाउँ नै रित्याएर सहर, राजधानी अनि विदेश भासिँदै छन्। मनाङमा राज्यले गररिहेको लगानीको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। त्यसैले त शिक्षा कार्यालयका उपसचिव हेमबहादुर क्षेत्री भन्छन्, "यति धेरै खर्च गरेर राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार पार्नुभन्दा यो लगानीले जिल्लामा एउटै स्तरीय आवासीय विद्यालय स्थापना गरे बेस हुन्छ।"
No comments:
Post a Comment